गिफ्ट सिटी में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का ऑफ-कैंपस सेंटर बनेगा

New Delhi: नई दिल्ली: सरकार ने को कहा कि उसने गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के ऑफ-कैंपस सेंटर को मंजूरी दे दी है।शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह सेंटर यूजीसी (विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार स्थापित किया जाएगा।केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंजूरी मिलने पर आईआईएफटी को बधाई दी।

"भारत के वैश्विक वित्तीय केंद्र गिफ्ट सिटी में अपना नया ऑफ-कैंपस सेंटर खोलने की मंजूरी मिलने पर आईआईएफटी को हार्दिक बधाई। इससे संस्थान के प्रमुख कार्यक्रम एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) में प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त होगा," मंत्री ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यह मंजूरी आईआईएफटी द्वारा जनवरी 2025 में जारी किए गए आशय पत्र (एलओआई) में निर्धारित शर्तों का सफलतापूर्वक अनुपालन करने के बाद मिली है।मंत्रालय ने कहा कि इसमें 1,000 से अधिक छात्रों के साथ एक बहु-विषयक संस्थान स्थापित करने के लिए विकास रोडमैप प्रस्तुत करना, योग्य संकाय की उपलब्धता, विस्तृत शैक्षणिक कार्यक्रम, स्थायी परिसर की योजना और अत्याधुनिक पुस्तकालय का निर्माण शामिल है।

आगामी गिफ्ट सिटी परिसर गिफ्ट टॉवर 2 की 16वीं और 17वीं मंजिल पर स्थित होगा।यह आईआईएफटी के प्रमुख एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) कार्यक्रम के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संबंधित क्षेत्रों में विशेष अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुसंधान प्रदान करेगा।यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना और उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना है।

IIFT अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्षमता निर्माण के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। इसे 2002 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था, NAAC से A+ ग्रेड प्राप्त है, और AACSB द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बिजनेस स्कूलों के चुनिंदा समूह का हिस्सा बनाता है।GIFT सिटी परिसर से भारत के व्यापार शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने और वैश्विक निर्यात महाशक्ति बनने की राष्ट्र की आकांक्षा का समर्थन करने की उम्मीद है।